काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विदेशी सम्बन्धनका नाममा नेपालमा ‘शैक्षिक माफियातन्त्र’ मौलाएको भन्दै त्यसलाई सरकारीस्तरबाटै संरक्षण भइरहेको आरोप लगाएको छ ।

संघका प्रतिनिधिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै त्यस्ता संस्थामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । विदेशी नामधारी, स्तरहीन र शंकास्पद संस्थाहरूलाई नियमन र अनुगमनबिना शैक्षिक बजार सुम्पिएको भन्दै नेविसंघले मन्त्रालयको मौनताप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ ।

संघका शैक्षिक सुधारका निम्ति बृहत संघर्ष समितिका संयोजक, नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र सिंह थेबेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा देशका गौरवशाली विश्वविद्यालयलाई स्रोत, साधन र अधिकारविहीन बनाइएको उल्लेख छ ।

यस्तै, विदेशी कलेजहरूले मनलाग्दो रुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकको रगत–पसिनाको कमाइ मनपरी शुल्कका नाममा असुल्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप नेविसंघको छ । ‘यो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार र माफियासँगको मिलेमतो होइन भनेर हामीले कसरी बुझ्ने ?’ ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।

यो विषय भर्ना र शुल्कको मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, शैक्षिक सार्वभौमिकता र भविष्यको पुस्तामाथिको संगठित हमला भएको नेविंघको ठहर छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ, हाम्रा आफ्नै प्राज्ञिक संस्थाहरूको अपमान भइरहेको छ र भविष्यमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मान्यता नपाउने कागजको खोस्टोलाई विश्वस्तरीय डिग्री भनेर बेचिँदैछ, यो बौद्धिक उपनिवेशीकरण र शैक्षिक लुटतन्त्रलाई राज्य आफैँले संरक्षण गरिरहेको हाम्रो ठहर छ ।’

शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएका विषय

१) विदेशी सम्बन्धनका नाममा खुलेका सम्पूर्ण कलेजहरूको वैधानिकता, आर्थिक कारोबार र शैक्षिक गुणस्तरमाथि छानबिन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शंकास्पद र वरीयतामा नपरेका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी सम्बन्धन खारेज गरियोस् ।

३) हाल सञ्चालनमा रहेका सबै कलेजका लागि स्वदेशी विश्वविद्यालयसरह विद्यार्थी भर्ना कोटा, शुल्कको वैज्ञानिक मापदण्ड र पाठ्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था तुरुन्त लागू गरियोस् ।

४) यो शैक्षिक अराजकता निम्त्याउन जिम्मेवार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।

५) यस्ता कलेज सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत र संस्थागत कारोबारलाई राज्यले तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस् ।

मागहरू बेवास्ता गरी शैक्षिक माफियाको संरक्षक बनिरहे देशैभरका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई साथमा लिएर सडक संघर्षसम्मका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी नेविसंघले दिएको छ ।