काठमाडौँ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि चारबुँदे आरोप लगाउँदै ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निणयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यमार्फत कुलमानलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक पाएको र प्राधिकरणको नक्कली नाफा देखाएर प्रचार गरेको लगायतका आरोप कुलमानमाथि लगाइएको थियो।

सरकारले सोधेको चारबुँदे स्पष्टीकरणका विषयमा कुलमानले ७ वटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले भनेअनुसार आफूविरुद्ध कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने जिकिर गर्दै उनले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए।

२०७८ साउन २६ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय कुलमानलाई दिने गरिएको छ। दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए। २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो।

यसैबीच, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको जनाइएको छ।