मनसुनबाट सवा २ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन
काठमाडौँ । सरकारले यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट देशभर करीब २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको विवरण अनुसार बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट ५१ हजार ८६८ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा र सरदरभन्दा बढी गर्मी हुने सम्भावना छ। तापक्रम वृद्धिका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विष्फोटन भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान र जमिन कटानको जोखिम अधिक हुने देखिएको छ। यस्तै, अत्यधिक गर्मीका कारण दक्षिणी तराई भू-भागमा तातो हावाको लहर (लु) चल्ने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्षको मनसुन पूर्वानुमान सन् २०१४, २०१६ र २०२२ का मौसमसँग मिल्दोजुल्दो छ। खराबभन्दा खराब अवस्था आएमा एक हजारदेखि चार हजारसम्म घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ।
लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने
प्राधिकरणको प्रादेशिक विश्लेषण अनुसार यस वर्ष मनसुनबाट सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेश प्रभावित हुने देखिन्छ। लुम्बिनीमा ११ हजार ८१४ घरधुरीका ५१ हजार ६२६ जना प्रभावित हुने आकलन छ।
यस्तै कोशी प्रदेशमा ३८ हजार ७३६, मधेशमा ३५ हजार ३६१, सुदूरपश्चिममा ३३ हजार २२७, बागमतीमा ३२ हजार ८९७, गण्डकीमा २१ हजार ६४१ र कर्णाली प्रदेशमा १३ हजार १७५ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा मनसुनजन्य विपदबाट ३ हजार ७४ जनाको ज्यान गएको छ भने ५०२ जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमध्ये सबैभन्दा धेरै १ हजार ४८३ जना पहिरोका कारण परेका हुन्। यस्तै चट्याङबाट ८०५, बाढीबाट ६७८ र भारी वर्षाका कारण १०८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताए। समग्र नेतृत्व र समन्वय प्राधिकरणले गर्नेछ भने खोज, उद्धार तथा राहतको जिम्मा गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी शीघ्र पुनर्लाभको काम हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
