काठमाडौँ। सरकारले विद्यालय तहमा उपलब्ध गराउँदै आएको सबै प्रकारका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छात्रवृत्ति रकम अब सिधै विद्यार्थीको बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने बताए।

विगतमा छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोरोपन हुने र लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो नीति लिएको हो। विपन्न, सीमान्तकृत, दलित र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र आवासीय सुविधा सुनिश्चित गरिने राष्ट्रपतिले बताए। यस्तै, शिक्षक नियुक्ति र पदोन्नतिलाई योग्यताका आधारमा पारदर्शी बनाइने र उत्कृष्ट शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याइने भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका मुख्य योजनाहरू:

सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआई (AI) मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन दिवा खाजा, पुस्तक र पोसाकको सहज वितरण सुनिश्चित गरिने नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणालीको विकास गरिनेछ।

शिक्षाबाहेक सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ।

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी सूचना प्रविधिलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाइने सरकारको योजना छ। यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी भदौ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेछ।