काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनाका दोषीलाई प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने ऐतिहासिक बाटो खुला गरिदिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१’ का कतिपय प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।

विशेषगरी अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति सम्बन्धी गम्भीर अपराधहरूलाई ‘मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घन’मा राख्नु त्रुटिपूर्ण रहेको अदालतको निष्कर्ष छ। अब यी अपराधलाई पनि ‘गम्भीर उल्लङ्घन’को सूचीमा राखेर पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहितामा ल्याउनुपर्नेछ।

आदेशका मुख्य बुँदाहरू:

पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा राज्यले क्षतिपूर्तिको भार बोक्ने व्यवस्था सच्याउन आदेश दिइएको छ। अब अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नै क्षतिपूर्तिका लागि उत्तरदायी बनाइनेछ र पीडकको सम्पत्ति वा आयस्रोतलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सशस्त्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने वा यौनहिंसा गर्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने पीडितको मागलाई अदालतले सम्बोधन गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको टीआरसी ऐनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राख्दै आएको चासो र आशंकालाई समेत मेटाउने अपेक्षा गरिएको छ। अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ऐनका त्रुटिपूर्ण व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार र संसदका नाममा परमादेश दिएको हो।