काठमाडौँ । सरकारले खर्च कटौतीको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सरकारी कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टमा गर्न रोक लगाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूलाई बैठक, गोष्ठी र तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू महँगा होटलमा नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले मातहतका कार्यालयहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष/तालिम कक्ष प्रयोग गर्न–गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै अब भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागले होटलमा कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र लगायतका निकायहरूले पनि आफ्ना सबै औपचारिक कार्यक्रमहरू सरकारी भवन वा कार्यालयकै हलमा गर्नुपर्ने छ।

नापी अधिकृत ई. अनिप क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइसकिएको छ। सरकारको यस कदमले होटल र रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च जोगिने र सरकारी ढुकुटीको दोहन कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।