इटहरी। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड) र ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ को आयोजनामा इटहरीमा दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

“बालबालिकामा लगानी, सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित “बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान” अन्तर्गत आयोजित यस कार्यशालामा “स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयन” विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

कोशी प्रदेशका ४ जिल्लाको सहभागिता

होटल ईनटुरिष्ट प्यालेस, इटहरीमा बिहीबार र शुक्रबारसञ्चालन भएको कार्यशालामा कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङ जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

कार्यशालामा स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख, बालकल्याण अधिकारी, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू गरी उल्लेख्य सहभागिता थियो।

कार्यशालामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को कोशी प्रदेश समन्वय समितिका अधिकृत सुमन अधिकारी, प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य बाशुदेव अधिकारी, ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ का गोविन्द खनाललगायतले सहजीकरण गरेका थिए।

बालविवाह अन्त्यका लागि ९ बुँदे प्रतिबद्धता

कार्यशालाको समापनसँगै बालविवाहमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आ-आफ्नो स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ९ बुँदे ‘इटहरी घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ।

घोषणापत्रमा निम्न बुँदाहरू समावेश छन्:

१. शून्य सहनशीलता: स्थानीय तहमा बालविवाहको विषयलाई शून्य सहनशीलताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने।

२. नीतिगत प्राथमिकता: बालविवाहका विषयमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने।

३. ऐनको कार्यान्वयन: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने।

४. बजेटको व्यवस्था: बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने।

५. एकद्वार प्रणाली: बालसंरक्षण र प्रवर्द्धनका विषयमा स्थानीय तहले सरोकारवालाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजान नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

६. व्यापक अभियान: बालविवाहको विषयमा सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग समन्वय गरी घरपरिवारदेखि व्यक्तिसम्म पुग्ने गरी व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने।

७. कानूनी कारबाही: बालबालिका माथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रियामा लैजान जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने।

८. समय सीमा अगावै कार्य: नेपालले प्रतिबद्धता गरेको समयभन्दा अगावै स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त पालिका निर्माण गर्नका लागि कार्य गर्ने।

९. राष्ट्रिय रणनीतिको कार्यान्वयन: बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनालाई आ-आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्ने।

यस कार्यशाला र घोषणापत्रले कोशी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्न र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालमा बालविवाहको वर्तमान अवस्था

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछन्:

• अझै उच्च दर: दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल बालविवाह बढी हुने तेस्रो मुलुकमा पर्छ। विश्वव्यापी रूपमा नेपाल १६औँ स्थानमा छ।

• तथ्याङ्क के भन्छ?: नेपालमा अझै पनि करिब ३७ प्रतिशत केटीहरू १८ वर्ष नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेका छन्। यस्तै, १० प्रतिशतको विवाह त १५ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको पाइन्छ। केटाहरूको हकमा भने यो दर करिब ११ प्रतिशत छ।

• कानुनी प्रावधान: नेपालको कानुनले विवाहका लागि महिला र पुरुष दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ। २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह स्वतः बदर हुने र संलग्नलाई जेल सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

• भौगोलिक र सामाजिक अवस्था: सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाहको दर बढी छ। विशेष गरी मधेश र कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या अझ गहिरो छ। गरिबी, शिक्षाको कमी र ‘छोरीलाई चाँडै अन्माउनुपर्छ’ भन्ने गलत सामाजिक सोच यसका प्रमुख कारण हुन्।

• सरकारी रणनीति: सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अहिले सातै प्रदेशले आ-आफ्नै प्रदेशस्तरीय रणनीति र अभियान (जस्तै: ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’) सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नेपालको कानुनमा बालविवाहलाई गम्भीर अपराध मानिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्:

विवाहको न्यूनतम उमेर

• नेपालको कानुनअनुसार विवाह गर्नका लागि केटा र केटी दुवैको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ।

• २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन र यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ।

सजायको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउनेलाई निम्न बमोजिमको सजाय हुन्छ:

• कैद र जरिवाना: बालविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

• मद्दत गर्नेलाई पनि सजाय: विवाह गराउने लमी, पण्डित, पुरोहित वा अन्य मद्दत गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मुख्य दोषी सरह नै सजाय हुने व्यवस्था छ।

अन्य कानुनी प्रावधानहरू

• बालअधिकारको हनन: नेपालको संविधानले बालविवाहलाई बालअधिकार हननको विषय र दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ।

• जबर्जस्ती करणी (Rape): १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको मञ्जुरीमै शारीरिक सम्पर्क भए पनि त्यसलाई ‘जबर्जस्ती करणी’ मानिन्छ। यदि बालविवाह भएको छ र बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो कानुन आकर्षित हुन सक्छ।

• उजुरीको हदम्याद: बालविवाह भएको जानकारी पाएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बालविवाहको अवस्थाका बारेमा छिमेकी मुलुक र विश्वव्यापी सन्दर्भलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ:

छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था

दक्षिण एसियामा बालविवाहको दर अझै पनि उच्च रहेका क्षेत्रहरूमध्ये पर्छ। नेपालका छिमेकीहरूको अवस्था यस्तो छ:

• भारत: विश्वमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुने देशहरूको सूचीमा भारत अग्रस्थानमा छ। यद्यपि, त्यहाँ सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त भारत बनाउने अभियान (बाल विवाह मुक्त भारत) तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। सन् २०२५-२०२६ को तथ्याङ्कअनुसार भारतका केही जिल्लाहरू पूर्ण रूपमा बालविवाह मुक्त घोषित भइसकेका छन्। भारतमा विवाहका लागि महिलाको न्यूनतम उमेर १८ र पुरुषको २१ वर्ष तोकिएको छ।

• बङ्गलादेश: दक्षिण एसियामा बालविवाहको दर सबैभन्दा उच्च भएको देशमध्ये बङ्गलादेश एक हो। त्यहाँ अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालिकाहरूको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ।

• पाकिस्तान: पाकिस्तानमा हालैका वर्षहरूमा कानुनी सुधारका प्रयासहरू भएका छन्। सन् २०२५ को अन्त्यतिर बलुचिस्तान प्रान्तले पनि विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष पुर्‍याउने कानुन पारित गरेको छ। यसअघि त्यहाँ प्रान्तअनुसार उमेर फरक-फरक (१६ र १८ वर्ष) थियो।

• चीन: चीनमा विवाहको कानुनी उमेर विश्वमै सबैभन्दा बढी मध्येको एक हो। त्यहाँ पुरुषका लागि २२ र महिलाका लागि २० वर्ष उमेर तोकिएको छ। कडा कानुनी प्रावधान र सामाजिक संरचनाका कारण त्यहाँ बालविवाहको दर अत्यन्तै न्यून छ।

विश्वको अवस्था

विश्वभरको तथ्याङ्कले बालविवाहको दरमा बिस्तारै सुधार आइरहेको देखाउँछ, तर यो पर्याप्त छैन:

• सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र: अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि आसपासका देशहरू (Sub-Saharan Africa) मा बालविवाहको दर विश्वमै सबैभन्दा बढी छ। त्यहाँ लगभग ३ मध्ये १ युवतीको विवाह १८ वर्ष अगावै हुने गरेको छ।

• दैनिक औसत: युनिसेफको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार विश्वभर हरेक वर्ष करिब १ करोड २० लाख बालिकाहरूको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गर्छ।

• आर्थिक क्षति: हालैका अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार बालविवाहका कारण विश्व अर्थतन्त्रले उत्पादकत्व र स्वास्थ्य जोखिमका कारण वार्षिक करिब १७५ अर्ब डलर नोक्सानी बेहोरिरहेको छ।

• नयाँ चुनौती: जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र गरिबीका कारण धेरै परिवारहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई ‘सुरक्षित राख्न’ वा ‘आर्थिक भार कम गर्न’ सानैमा विवाह गरिदिने गरेको पाइएको छ। विस्थापित बालिकाहरू यसको सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।

नेपालले विवाहको उमेर २० वर्ष तोकेर छिमेकी देशहरूको तुलनामा कडा कानुनी प्रावधान राखेको छ। यद्यपि, दक्षिण एसियाली देशहरूमा सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले यो समस्या अझै पनि साझा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विश्व समुदायले सन् २०३० सम्ममा यो प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि नेपाल जस्ता देशको सक्रियता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।