काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णयहरू गरेको छ। बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले यसअघि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने भनिएको जग्गा फिर्ता गर्नेदेखि विकास आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण सहायतासम्बन्धी वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ भदौ २१ गतेको निर्णय सच्याउँदै महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानलाई नै फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन सरकारले उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई वर्तमान सरकारले बदर गरिदिएको हो।

सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता टोली गठन

‘एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना’का लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने यस टोलीले ऋण सहायताका दस्तावेजहरूलाई टुङ्गो लगाउनेछ।

सूचना प्रविधि अध्ययन कार्यदल गठन

सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर र सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रको संयोजकत्वमा गठित यस कार्यदलले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुधार र सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।