काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई महिनाको दुई पटक (अर्धमासिक) तलब दिने नयाँ प्रयोग सुरु गरे पनि देशका लाखौँ शिक्षकहरू भने अझै महिनौँसम्म तलबविहीन हुनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक गतिविधि बढाउन भन्दै १५-१५ दिनमा तलब दिने निर्देशन जारी गर्दा ‘राष्ट्र निर्माता’ मानिने शिक्षकहरूलाई भने यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको हो।

अहिले पनि देशभरका धेरै विद्यालयमा शिक्षकहरूले तलब पाउन ३ देखि ४ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। कतै त्रैमासिक त कतै चौमासिक रूपमा मात्र तलब दिने नियमले गर्दा शिक्षकहरू आधारभूत जीविकोपार्जनका लागि समेत ऋण खोज्न बाध्य छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार धनुषाको कमलामाई, सिराहाको लहान र बाजुराको बुढीगंगा लगायतका दर्जनौँ स्थानीय तहमा शिक्षकहरूले साउनदेखि यताको तलब समेत बुझ्न पाएका छैनन्।

प्रशासनिक खिचातानी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अभाव तथा समयमा नगरसभा नहुँदा केन्द्रबाट गएको बजेट समेत खातामै थन्किने गरेको छ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारको यो कदमलाई चरम विभेद र ‘हास्यास्पद नाटक’ को संज्ञा दिएका छन्। कर्मचारीलाई सुविधा थपिँदै लैजाने तर शिक्षकलाई महिनौँ भोकै राख्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने उनको तर्क छ।

एकातिर सरकारी कर्मचारीको १५ दिने तलबले बजार चलायमान हुने दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ भने अर्कोतिर शिक्षकहरू स्थानीय साहुको उधारो तिर्न नसकेर शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थामा छन्।

शिक्षक अस्पताल र पर्यटन काज जस्ता माग वर्षौँदेखि ओझेलमा परिरहेका बेला ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्थाले शिक्षक समुदायमा थप नैराश्यता र आक्रोश पैदा गरेको छ। राज्यले सबैलाई समान व्यवहार नगरेसम्म यस्ता निर्णयहरू केवल एउटा वर्गका लागि मात्र सीमित हुने देखिन्छ।