काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपालमा ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह’ सुरु भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको यो सप्ताहलाई नेपालमा ‘शिक्षा वित्तीयकरणका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ ।

राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले आज सोमबारदेखि २७ अप्रिलसम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यसलाई मनाउन लागेको हो । एनसीईले नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्दो क्रममा रहेको भन्दै अभियानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएकोमा हाल त्यो घटेर करिब १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नभएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । औसतमा प्रदेश सरकारले करिब ५.३४ प्रतिशत मात्र बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको तथा स्थानीय तहले पनि सीमित स्रोत छुट्याएको एनसीईले जनाएको छ ।

यसैगरी, शिक्षा बजेटमा पुँजीगत खर्च न्यून र चालु खर्च उच्च रहेकाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा असर परेको बताइएको छ ।

नेपाल ‘अल्पविकसित मुलुक’ बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा वैदेशिक अनुदान घट्ने र ऋणको भार बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना हुने एनसीई नेपालका अध्यक्ष लबराज ओलीले बताए । उनले अबका दिनमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया, छलफल, नागरिक भेला, रेडियो सन्देश तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १५-२० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४-६ प्रतिशत लगानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यस्तै, अनुदान बढाउन, ऋण घटाउन, बजेट पारदर्शिता कायम गर्न तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।