काठमाडौं । लामो समयको पर्खाइपछि संसदको प्रभावशाली ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति’ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। शुक्रबारको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. ओजस्वी शेरचन सभापतिमा निर्वाचित भएकी हुन्।

‘मिनी संसद’ मानिने यस समितिको नेतृत्व चयनसँगै झण्डै एक दशकदेखि अलपत्र परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ले निकास पाउने आशा पलाएको छ।

शिक्षा ऐन: मुख्य चुनौती र समितिको भूमिका

नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघीय संरचना अनुकूलको शिक्षा ऐन नआउँदा नेपालको शैक्षिक क्षेत्र ‘तदर्थ’ शैलीमा चलिरहेको छ। डा. शेरचनको नेतृत्वमा रहेको समितिले अब निम्न मुख्य विषयमा रस्साकस्सी र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ:

निजी लगानीको नियमन: शिक्षामा भइरहेको निजी लगानीलाई सेवामुखी बनाउने कि नाफामुखी? अघिल्लो समितिमा यो विषयमा दलहरूबीच ठूलो विवाद भएको थियो।

स्थानीय सरकारको अधिकार: संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, शिक्षकहरूको विरोध र केन्द्रको नियन्त्रणमुखी सोचका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता छ।

शिक्षक कर्मचारीका माग: राहत, करार र विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऐनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु समितिको प्रमुख चुनौती हो।

रास्वपाको ‘अंकगणित’ र सहजता

‘जेन जी’ विद्रोहको जगमा भएको पछिल्लो निर्वाचनले संसदको शक्ति सन्तुलन फेरिदिएको छ। झण्डै दुई-तिहाइ मतसहित पहिलो दल बनेको रास्वपाकै सांसदले समितिको नेतृत्व सम्हाल्नुले ऐन निर्माणमा सहजता थप्ने अनुमान गरिएको छ।

यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूको व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका कारण शिक्षा विधेयक अलपत्र परेको थियो। यसपटक बलियो जनमत र विशेषज्ञता हासिल गरेकी सभापतिको उपस्थितिले नीतिगत गाँठो फुकाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

विज्ञ नेतृत्वको भरोसा

डा. ओजस्वी शेरचन आफैं चिकित्सा विज्ञान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा दुई दशक बिताएकी विज्ञ हुनुहुन्छ। बायोकेमेष्ट्रीमा अनुसन्धान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्यापनको अनुभवले उहाँलाई शिक्षाका सूक्ष्म समस्या बुझ्न सघाउनेछ।

समितिको आगामी बाटो

२७ सदस्यीय यो समितिमा अब दलीय भागबण्डा भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ठोस छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सभापति चयन भएलगत्तै डा. शेरचनले शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत गर्नुभएको छ। यदि यो समितिले समयमै शिक्षा ऐनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्यो भने, त्यो नै यो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।