काठमाडौँ। सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले शैक्षिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने तथा शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले वार्षिक रूपमा थप ४० दिन बिदा हुने र यसबाट सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम समयमै पुरा गर्न गम्भीर चुनौती थपिने नेसनल प्याब्सनको ठहर छ। यसले विद्यार्थीको शिक्षण-सिकाइ प्रक्रिया र शैक्षिक क्यालेन्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेसनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई केही निर्देशन समेत दिएको छ। जसअनुसार नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेबाट सुरु हुनेछ भने नियमित पठनपाठन वैशाख १५ बाट सञ्चालन हुनेछ। बिदाका कारण पढाइमा बाधा नपुगोस् भन्नका लागि शैक्षिक सत्र २०८३ मा कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन सुनिश्चित गर्न बिदाहरू मिलान गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, विद्यालयले सञ्चालन गर्ने तालिम, गोष्ठी, प्रतियोगिता र अभिभावक दिवस जस्ता कार्यक्रमहरू शनिबार वा आइतबारकै दिन पारेर व्यवस्थापन गर्न नेसनल प्याब्सनले सुझाव दिएको छ। शुल्कको हकमा शिक्षा ऐन २०७२ अनुसार नै मासिक र वार्षिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै संस्थाले सबै विद्यालयहरूलाई सरकारी नियम र अदालतको आदेश पालना गर्दै अघि बढ्न अनुरोध गरेको छ।