काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाउँदै कांग्रेसले कार्यदलको वैधानिकता र यसको कार्यविधिमा स्पष्टता मागेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कांग्रेसबाट प्रतिनिधि मागेपछि पार्टीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

सरकारले गत चैत १८ गते पत्र पठाएर कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेको थियो । तर, कांग्रेसले प्रतिनिधि नपठाई पत्रमार्फत नै आफ्नो धारणा र सरोकारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक भएकाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएकोमा नेपाली कांग्रेस स्वागत गर्दछ ।’

यद्यपि, पत्रमा २०७२ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई पार्टीले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको स्पष्ट पारिएको छ ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसलाई समयानुकूल परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने कांग्रेसको अडान छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त जस्ता सारभूत मूल्य-मान्यतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।