काठमाडौँ । सरकारले कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको छ। कानुन मन्त्रालयको परिपत्र र गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि यो सुविधा कटौती गरिएको हो।

सरकारको यो निर्णयले कानुनी सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार २०४६ सालदेखि नै नेपाल बार काउन्सिल र बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीहरूले सिंहदरबारमा सहज प्रवेश पाउँदै आएका थिए।

सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालत, कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र संसदीय समितिहरू रहने भएकाले कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति त्यहाँ अनिवार्य मानिन्छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै कानुन व्यवसायीको प्रवेशमा कडाइ गरिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले यस विषयमा कानुन र गृह सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बारले यसबारे महान्यायाधिवक्तालाई समेत जानकारी गराइसकेको छ भने आज बुधबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।

यसैबीच, प्रशासकीय अदालतका रजिस्टार सरोजराज रेग्मीले एक सूचना जारी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले अब ुनागरिक एपु मार्फत गेट पास लिएर मात्र प्रवेश गर्न पाउने जनाएका छन्। मुद्दाका पक्ष र वारेसले भने तारिख पर्चाका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।