काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र विभिन्न बहानामा अग्रिम शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशका सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै नियमविपरीत कार्य गर्ने विद्यालयमाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको हो।

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, कतिपय विद्यालयले नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना गर्ने, स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिरको शुल्क लिने र पटक-पटक भर्ना शुल्क असुल गर्ने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुन अनुसार भर्ना भइसकेपछि स्वीकृत शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु नभई भर्ना नगर्न र नियमविपरीत शुल्क नलिन सचेत गराइएको छ।

यदि कुनै विद्यालयले कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको अनुगमन गर्न र नियम पालना नगर्ने विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले यस विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पनि बोधार्थ पठाउँदै स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

पछिल्लो समय निजी तथा केही सामुदायिक विद्यालयले भर्नाका नाममा चर्को शुल्क लिने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले कडाइ गर्न सुरु गरेको हो।