काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तेस्रो पटक थपिएको म्यादपछि हिरासतमा नराख्न परमादेश जारी गर्दा मुख्य चारवटा आधारहरू औँल्याएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेशमा मानवीय र कानुनी दुवै पक्षलाई ध्यान दिइएको छ।

सर्वोच्चले औँल्याएको पहिलो कारणमा एउटै मुद्दाका अर्का आरोपी एवं काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई जमानीमा छाडिएको विषय छ। समान प्रकृतिको मुद्दामा एकजनालाई छाडिएको अवस्थामा अरूलाई थुनामै राख्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ।

दोस्रो आधारका रूपमा ओली र लेखक दुवै जना अहिले मातापिताको आशौच (जुठो) मा रहेको विषयलाई लिइएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु मानवीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने आदेशमा उल्लेख छ।

तेस्रो कारणमा केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिइएको छ। उनी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति र गम्भीर बिरामी रहेकाले स्वास्थ्य संवेदनशीलताका आधारमा पनि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अदालतको तर्क छ।

यसैगरी चौथो आधारमा दुवै जनाको बयान भइसकेको विषयलाई जोड दिइएको छ। अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिने बयान कार्य सम्पन्न भइसकेकाले अब प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई थुनामुक्त गरेरै थप अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।