काठमाडौँ। नयाँ शैक्षिक सत्रको पूर्वसन्ध्यामा निजी विद्यालयहरूले भर्ना र वार्षिक शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुलेको गुनासो बढेपछि शिक्षा मन्त्रालयले कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ अनुसार मात्र शुल्क लिन सचेत गराएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क लिने कार्य भइरहेको तथ्य फेला परेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र भर्ना गराउन आदेश दिइसकेको छ।

निर्देशिकाले तोकेको बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्तो रकम अभिभावकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। अटेर गर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐनबमोजिम २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा विद्यालयको अनुमतिपत्र नै रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार निजी विद्यालयले मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा र कम्प्युटरसहित जम्मा १४ वटा शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउँछन्। भर्ना शुल्क लिँदा सम्बन्धित कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको बराबरभन्दा बढी लिन पाइनेछैन।

त्यस्तै, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ। होस्टल, खाजा र यातायात जस्ता शुल्कहरू भने अभिभावक भेलाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गराउनुपर्ने नियम छ।

यसैगरी, ऐनअनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ देखि ८ सयसम्म भएकाले १२ प्रतिशत र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सार्वजनिक विद्यालयले भने कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गरेको छ।