काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयहरूलाई वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नभई र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

नियमअनुसार विद्यार्थीको लब्धाङ्कपत्र लगायतका आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ । हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोअघि नै भर्ना खोल्नु नियमविपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले परीक्षाको नतिजा र शैक्षिक सत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत ५ गते सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारी निर्देशनको धज्जी उडाउँदै विभिन्न विद्यालयले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा भर्नाका विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो कठोर कदम चालेको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब विद्यालयहरूले वैशाखअघि नै भर्नाका नाममा शुल्क असुल्ने र दबाब दिने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।