काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देशको स्वाधीनता, सुशासन र आर्थिक विकासका लागि सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। बिहीबार संसद्को रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा र जनजीविकाका सवालमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए।

सांसद राईले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा ती बुँदाहरू समेटिएको पत्र सभामुखलाई हस्तान्तरण समेत गरे। उनले उठाएका प्रमुख मागहरूमा अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ खारेज गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोगाउनुपर्ने र सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा खटाउनुपर्ने विषय रहेका छन्।

राजनीतिक सुधारका लागि उनले जनताबाट सोझै चुनिने ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरे। यस्तो व्यवस्थाका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पहल गरेमा आफ्नो पार्टीले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। साथै, उनले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा विद्यालयका बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको र सिंहदरबार एवं संसद् भवनमा भएको आगजनीको घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे।

सुशासनका सन्दर्भमा सांसद राईले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान मन्त्री र सांसदहरूबाटै सुरु हुनुपर्ने धारणा राखे। शिक्षा नीतिमा परिवर्तनको सुझाव दिँदै उनले हप्तामा ३ दिन सैद्धान्तिक र ४ दिन प्रयोगात्मक वा उत्पादनमूलक काममा विद्यार्थीलाई लगाउनुपर्ने बताए। आर्थिक समृद्धिका लागि उनले ‘एक पालिका एक उद्योग, एक परिवार एक रोजगार’ को नीति ल्याउन र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले ढुङ्गा, गिट्टी र वनजङ्गल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको सार्वजनिक हितका लागि सदुपयोग गर्न सहज कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ९ बुँदे मागबाहेक उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउन, काठमाडौं बाहिरको नेपाललाई पनि चिन्न र भूपू गोर्खाहरूलाई समान पेन्सन उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।