काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा हुने बिचौलियाको चलखेल र अनधिकृत व्यक्तिको दबदबा रोक्न नापी विभागले कडा कदम चालेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ताकेतापछि विभागले देशभरका आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न निर्देशन दिएको हो। अबदेखि नापी कार्यालयमा सेवा लिन जाने जोसुकैले पनि अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्नेछ।

कर्मचारीको हकमा परिचयपत्र र सेवाग्राहीको हकमा नागरिकता वा कामसँग सम्बन्धित निवेदन र कागजात जाँच गरेपछि मात्र कार्यालयभित्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउन विभागले भनेको छ। कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीडभाड र बिचौलियाका कारण सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको झन्झट अन्त्य गर्न यो नयाँ नियम ल्याइएको हो।

मन्त्रालयले यो निर्देशन कार्यान्वयनको पक्षलाई निकै गम्भीरताका साथ हेरेको छ। जुनसुकै समयमा पनि आकस्मिक अनुगमन हुन सक्ने र यदि कुनै कार्यालयमा बिचौलियाको उपस्थिति भेटिएमा त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ। सोही व्यहोरालाई आधार मान्दै विभागले मातहतका कार्यालयहरूलाई सतर्क गराएको छ।

नयाँ नियमअनुसार कार्यालयका सबै कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचयपत्र लगाउनुपर्नेछ। सेवालाई पारदर्शी, गुनासोरहित र प्रभावकारी बनाउनका लागि परिचय नखुलेका र काम नभएका व्यक्तिहरूलाई कार्यालय परिसरमा प्रवेश दिइने छैन।