काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आज मंगलबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहसँग भेटवार्ता गरेका छन्। संसदको अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा भएको यो भेटवार्ता वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अर्थपूर्ण देखिन्छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट सहितको बहुमत हासिल गरी बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिसकेको अवस्थामा यो संवादका बहुआयामिक प्रभावहरू पर्ने देखिन्छन्।

रास्वपासँग एकल बहुमत छ, तर मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको संवादले सरकारलाई थप समावेशी र सर्वस्वीकार्य बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई मधेशको भावना र एजेन्डाहरूसँग जोड्न यी दलहरूसँगको सहकार्यले ‘ब्रिज’ को काम गर्नेछ।

रास्वपा अहिले एकल बहुमतमा भए पनि संविधान संशोधन वा ठूला नीतिगत परिवर्तनका लागि दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। लोसपा र आजपा जस्ता दलहरूलाई साथमा लिँदा संसदमा रास्वपाको पक्षमा दुई-तिहाइ पुग्न सहज हुन्छ, जसले संसदीय प्रक्रियामा विपक्षीको अवरोध न्यून गरी कानुन निर्माणलाई गति दिनेछ।

रवि लामिछाने र प्रभु साह जस्ता नेताहरूबीचको संवादले नेपाली राजनीतिमा पुराना स्थापित दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले विरुद्ध एउटा नयाँ वैकल्पिक ध्रुवीकरणलाई मजबुत बनाउँछ। यसले राजनीति अब पहिचानबाट डेलिभरी र सुशासन तर्फ मोडिएको सन्देश दिन्छ।

पछिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले मधेशमा पनि उल्लेख्य उपस्थिति जनाएको छ। मधेशका पुराना शक्तिहरूसँगको संवादले रास्वपालाई मधेशको ग्रासरुटसम्म पुग्न र त्यहाँका मुद्दाहरू जस्तै: नागरिकता, कृषि र विकासलाई सरकारी एजेन्डामा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सहज हुनेछ।

मुख्य कुरा के हो भने यो भेटघाट केवल सत्ता समीकरणका लागि मात्र नभई, बालेन सरकारको स्थायित्व र मधेशसँगको भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

दुई-तिहाइको गणितलाई सुनिश्चित गर्न रास्वपासँग १८२ सिट भए पनि संविधानका केही जटिल गाँठो फुकाउन उसलाई अरु दलको पनि सहयोग अनिवार्य हुन्छ।  साना दललाई सरकारमै सहभागी गराउँदा उनीहरूको समर्थन थप सुनिश्चित र दीर्घकालीन हुन्छ।

अर्कोतर्फ, रास्वपाले यी दलहरूलाई बाहिरै राखेर मुद्दामा आधारित समर्थन मात्र लिन पनि सक्छ। यदि सुशासनको कडा मापदण्ड अपानएमा  रास्वपाले मन्त्री छान्न आफ्नै कडा योग्यता प्रणाली लागू गरेमा अन्य दलका नेताहरू त्यसमा फिट नहुन सक्छन्।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले चर्चा भएअनुसार, रास्वपाले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने तर महत्वपूर्ण र ‘डेलिभरी दिने मन्त्रालयहरू जस्तैस् गृह, अर्थ र पूर्वाधार आफ्नै हातमा राख्ने रणनीति लिन सक्छ।

बालेन शाहको कार्यकाललाई सफल बनाउन र आगामी निर्वाचनसम्म मधेशमा आफ्नो जरा गाड्न रवि लामिछानेले यी दलहरूलाई सांकेतिक रूपमा सरकारमा सहभागी गराउने देखिन्छ। यसले सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जस्तो स्वरूप दिनेछ।