काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने गरी उक्त कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यस कार्यदलले संसदमा रहेका सबै दलका सुझाव, सरोकार र दृष्टिकोणहरूलाई समेटेर एउटा साझा अवधारणापत्र तयार पार्नेछ।

संविधानलाई अझ बढी सर्वस्वीकार्य र प्रभावकारी बनाउन दलहरूबीच साझा सहमतिको खोजी गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलन सम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत भएको स्पष्ट पारे।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई लिएर भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै उनले राज्यका निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्ने काममा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

उनले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाएको र यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा हेर्न नहुने जिकिर गरे।