काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ओलीको हकमा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले लेखकको हकमा यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

अदालतले उनीहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्नुको आधार र कारणसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।

ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका थिए ।

ओलीको रिटमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, राधेश्याम अधिकारी, र डा. विजयप्रसाद मिश्रले पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो सुरक्षा घेरामा रहने व्यक्तिलाई ‘भाग्न सक्ने’ भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । उनीहरूले अनुसन्धानका लागि हिरासत बाहिरै राखेर सहयोग लिन सकिने तर्क गर्दै सरकारले पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गरेको बताए । यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने माग गरे ।

यसअघि आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलले म्याद थपको माग गरेका थिए ।

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ओली अस्पतालमै रहेकाले उनलाई भर्चुअल माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो भने लेखकलाई प्रत्यक्ष रूपमा इजलास लगिएको थियो । सर्वोच्चले अब सरकारको जवाफ आएपछि यस विषयमा थप निर्णय लिनेछ ।