काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो।

लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई तत्कालै रिहा गर्ने आदेश दिनुको सट्टा थुनामा राख्नुको आधार र कारण माग गरेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारलाई लेखकमाथि ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे अनुसन्धान र बयान लिने बाटो खुलेको छ। प्रहरीले उनलाई कम्तीमा २४ दिनसम्म हिरासतमै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघन र दमनको विषयमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लेखकलाई पक्राउ गरिएको हो। यसअघि आइतबार नै जिल्ला अदालतले उनलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ।