काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न कडा निर्देशन दिएका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ (घुस) नदिन प्रस्ट पारेका हुन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मन्त्री लम्सालको यो निर्देशनबारे जानकारी गराएको छ। गत चैत १५ गते मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीबीच मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि यो कदम चालिएको हो।

पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको र त्यसले गर्दा समयमै गुणस्तरीय काम हुन नसकेको गुनासो आएपछि मन्त्रीले यस्तो कडा नीति लिएका हुन्।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, अब निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन आयोजनाका क्रममा कुनै पनि तहका सरकारी कर्मचारीलाई अतिरिक्त शुल्क दिनु पर्ने छैन। यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले त्यस्तो शुल्क मागेमा उसलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पत्रमार्फत सबै निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रीको यो निर्देशन पालना गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त निर्माण क्षेत्र बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।