काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले मुलुकको प्रशासनिक, कानुनी, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ। २०८२ फागुन २१ को आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत र ‘जेन-जी’ आन्दोलनका भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यी महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो।

सरकारले वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका चुनावी वाचापत्रहरूलाई संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र त्यसलाई बजेट तथा नीति कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने सरकारको मुख्य योजना छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र डिजिटल शासन

सरकारी खर्च कटौती गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झारिनेछ। निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गरी सेवा सरल बनाइनेछ। अनावश्यक बोर्ड र समितिहरू खारेज वा एकीकरण गर्न एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल बन्नेछ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलीय आबद्धता र ट्रेड युनियनबाट मुक्त राखिनेछ।

राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई पूर्ण डिजिटल बनाइनेछ। हुलाक सेवालाई ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ मा रूपान्तरण गरी सरकारी कागजात १०० दिनभित्र घरमै पुऱ्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिनेछ। सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू तत्काल बन्द गरिनेछ।

भष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरिनेछ। यसले २०४८ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। बैंक खाता र वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ १०० दिनभित्र तयार गरिनेछ। ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरी सूचनादाताको संरक्षण सुनिश्चित गरिनेछ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्नको पहुँच पुऱ्याउन सरकारी र निजी अस्पतालका १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ। यसको अनुगमनका लागि ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ ल्याइनेछ। देशभरका सरकारी अस्पतालमा १०० दिनभित्र ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरी सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराइनेछ। पहाडी क्षेत्रका लागि एयर एम्बुलेन्स र प्रदेशस्तरमा जलन वार्ड स्थापना गरिनेछ।

शिक्षा क्षेत्रको राजनीतीकरण अन्त्य गर्न ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाइनेछ। स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गरिनेछ भने कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा आगामी सत्रदेखि बन्द गरिनेछ। विश्वविद्यालयको नतिजा तोकिएको क्यालेन्डर अनुसार सार्वजनिक गरिनेछ।

कृषि, भूमि र पूर्वाधार

किसानलाई राहत दिन ३० दिनभित्र प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र अनिवार्य गरिनेछ भने ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ ६० दिनभित्र डिजिटल लगत सङ्कलन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन विशेष अभियान चलाइनेछ र बाल सङ्गठनको जग्गा हिनामिनाबारे १५ दिनभित्र अनुसन्धान सुरु हुनेछ।

सामाजिक सुरक्षा र अन्य रणनीतिक निर्णय

महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सातै प्रदेशमा १०० दिनभित्र १०० वटा ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान र राइड-शेयरिङ एपमा ‘एसओएस बटन’ अनिवार्य गरिनेछ। सहकारीका साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गरिनेछ।

नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्काल १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय संकट र मध्यपूर्वको परिस्थितिले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ। भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको व्यवस्थापन वा लिलामी तत्काल गरिनेछ।

सरकारले यी साझा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सबै सुरक्षा निकायलाई एकताबद्ध भई सहकार्य गर्न हार्दिक आह्वान गरेको छ।

* * *

बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यस्तो छ