काठमाडौँ । नवनियुक्त बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको अखडा हुनबाट जोगाउन एक साहसिक निर्णय लिएको छ। सरकारले आगामी ६० दिनभित्र सबै शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ मा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

विद्यार्थी काउन्सिलको नयाँ अवधारणा

कार्यसूची अनुसार दलीय सङ्गठनको सट्टा विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज सुन्नका लागि ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैरराजनीतिक संयन्त्र विकास गरिनेछ। यसले विद्यार्थीको हकहितका लागि काम गर्ने तर कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा काम गर्न पाउने छैन।

परीक्षा प्रणाली र नतिजामा सुधार

विश्वविद्यालयहरूले लिने स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा अब शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको क्यालेन्डर अनुसार अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। परीक्षाफल प्रकाशनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो।

विद्यार्थीका लागि सहज व्यवस्था

नागरिकताको बाध्यता हट्ने: अबदेखि स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि संशोधन गर्नेछन्।

कक्षा ५ सम्म परीक्षा बन्द: साना विद्यार्थीहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब कम गर्न आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा बन्द गरिनेछ। त्यसको सट्टा विद्यार्थीको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने वैकल्पिक र बालमैत्री प्रणाली विकास गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

यस निर्णयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा दशकौँदेखि रहेको राजनीतिक जरो उखेल्ने र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।