काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्यका लागि २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विशेष घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४३ मा यससम्बन्धी ठोस योजना अघि सारिएको हो।

सरकारले आगामी १५ दिनभित्रै अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यो समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ, जसमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। छानबिन दुई चरणमा हुनेछ।

पहिलो चरण

वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरण संकलन र प्रमाणीकरण गरिनेछ।

दोस्रो चरण

वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरिनेछ।

डिजिटल निगरानी र नीतिगत सुधार

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन सरकारले प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानीलाई समेट्ने गरी ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापना गर्नेछ। यसले शङ्कास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यस्तै, ३० दिनभित्र ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी १५ दिनभित्र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।