काठमाडौँ । नवनियुक्त बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउन एक साहसिक कदम चालेको छ। सरकारले सबै सरकारी निकायमा रहेका दलीय आधारमा गठित ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र पूर्ण रूपमा नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन दलीय ट्रेड युनियनको संरचना हटाउने उल्लेख छ।

युनियनका नाममा हुने राजनीतिक भागबण्डा, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप र सेवा प्रवाहमा हुने अवरोधलाई चिर्न यो निर्णय लिइएको सरकारको बुझाइ छ। अबदेखि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्।

यदि कसैले यो नियम उल्लङ्घन गरी दलीय गतिविधिमा संलग्नता जनाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कडा विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत कार्ययोजनामा दिइएको छ। यस कदमले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ‘चाकडी’ र ‘सिफारिस’ को संस्कृति अन्त्य भई विशुद्ध कार्यसम्पादनका आधारमा प्रशासन चल्ने अपेक्षा गरिएको छ।