काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन यतिबेला सिंहदरबारका भित्तादेखि चिया पसलसम्म चर्चाको तातो विषय बनेको छ ।

विशेषगरी गत भदौमा देखिएको ‘जेन-जी’ को अभूतपूर्व आन्दोलन र त्यस क्रममा राज्यले प्रदर्शन गरेको दमनका विषयमा आयोगले जुन तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ, त्यसले नेपालको राजनीति र प्रशासनमा निकै ठूलो तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको शल्यक्रिया गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई “सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान नदिएको” भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सुरक्षा निकायको रणनीतिमाथि नै प्रश्न उठाइएको यो प्रतिवेदनले केबल दोषी औँल्याएको मात्र छैन, बरु आन्दोलनको मुख्य जड कुशासन र भ्रष्टाचार नै रहेको भन्दै राज्यको चरित्र सुधार्न कडा सुझाव समेत दिएको छ ।

अबको मुख्य प्रश्न भनेको फागुन २१ को निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि यो प्रतिवेदन एउटा “अग्निपरीक्षा” बन्ने निश्चित छ । प्रतिवेदनमा नाम जोडिएका ठूला दलका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध कारबाही अघि बढाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति सरकारले देखाउला ? यो निकै पेचिलो प्रश्न हो । विगतका मल्लिक वा रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै यो पनि सरकारी दराजमा धुलो जमेर बस्ने त होइन भन्ने आशङ्का उत्तिकै छ ।

तर यस पटक परिस्थिति अलि फरक छ । सडकमा युवाहरूको दबाब र सामाजिक सञ्जालको तीखो निगरानीले गर्दा सरकारलाई प्रतिवेदन लुकाउन सजिलो छैन । विपक्षी दलहरू र विशेषगरी गगन थापाजस्ता नेताहरूले यसलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाइरहेका छन् ।

यदि नयाँ सरकारले जनआक्रोश शान्त पार्ने हो भने कम्तीमा मुख्य सचिव वा सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर “केही त गरियो” भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

निष्कर्षमा, प्रतिवेदनको भविष्य अब बन्ने राजनीतिक समीकरण र नागरिक दबाबको जुहारीमा टिकेको छ । यदि सत्ताको दाउपेचमा प्रतिवेदनका दोषीहरू नै शक्तिशाली भए भने कार्यान्वयन फितलो हुनेछ । तर ‘जेन-जी’ पुस्ताको सचेतता र भ्रष्टाचार विरोधी लहर कायम रहेमा सरकार केही न केही कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।