काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेका ‘अनुसूचित जाति-जनजाति’लाई आरक्षण सुविधा नदिने फैसला गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले अनुसूचित जातिको कुनै पनि व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरी ईसाई धर्म अपनाएमा अत्याचार निवारण ऐन लगायतका विभिन्न सरकारी लाभ वा आरक्षणको सुविधा नपाउने ठहर गरेको हो।

यसअघि आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतले गरेको यस्तै प्रकृतिको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको ‘बीबीसी हिन्दी’ ले लेखेको छ।

फैसलामा उल्लेख गरिए अनुसार यदि कोही व्यक्ति ईसाई धर्म अङ्गाल्छ र ईसाई धर्मका मान्यता पालना गर्छ भने उसलाई अनुसूचित जाति वा समुदायको सदस्य मान्न मिल्दैन। केवल हिन्दु, बौद्ध वा शिख धर्म मान्नेहरू मात्रै अनुसूचित जातिको श्रेणीमा पर्न सक्छन्।

यस्तै, ती धर्मबाट अलग भएर धर्मान्तरण गरेकाहरू अनुसूचित जातिका लागि उपलब्ध सुरक्षा वा आरक्षणको लाभ उठाउन योग्य हुँदैनन्।

सन् १९५० को एक संवैधानिक आदेशमा हिन्दु धर्मबाहिरको कोही व्यक्ति अनुसूचित जातिको श्रेणीमा नआउने उल्लेख भए पनि यस पटकको फैसलाको प्रभावबारे फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि प्रस्ट हुने बताइएको छ।

फैसलाअघि नै इस्लाम वा ईसाई धर्म अपनाइसकेकाहरूका हकमा के हुन्छ भन्नेबारे अझै प्रस्ट छैन।