काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको संशोधित निर्णयको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गत माघ २ गते भएको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। माघ २ गते लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा पनि आरोपपत्र संशोधन गर्ने गरी अर्को निर्णय भएको थियो।

सर्वोच्चमा पुस ३० गतेको निर्णय मात्र पेश भएको भेटिएपछि इजलासले पछिल्लो संशोधित निर्णय पनि उपलब्ध गराउन भनेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया केही दिन लम्बिने देखिएको छ।

इजलासले यसअघि यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी तोकिएका न्यायाधीशहरू बाहेकको अन्य इजलासमा मुद्दा पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट संशोधित कागजात प्राप्त भएपछि मात्र मुद्दाको अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ।