काठमाडौँ। सरकारी र निजी विद्यालयबीच पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमा रहेको भिन्नताले विद्यार्थीबीच विभेद सिर्जना गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो।

थपलियाले दायर गरेको रिटमा नेपालमा हाल कायम ‘दोहोरो शिक्षा प्रणाली’ लाई असंवैधानिक घोषित गरी देशभर समान र गुणस्तरीय शिक्षा लागू गर्न माग गरिएको छ।

निजी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम र उन्नत पाठ्यसामग्री प्रयोग हुने तर सरकारी विद्यालयमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर सामग्री हुँदा शिक्षण सिकाइमा व्यापक असमानता देखिएको रिटमा उल्लेख छ।

यसले गर्दा धनी र गरिबका सन्तानबीच शैक्षिक खाडल बढेको र विपन्न परिवारका बालबालिका प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको दाबी गरिएको छ।

रिटमा सबै विद्यालयमा समान र गुणस्तरीय पाठ्यक्रम लागू गर्न तथा सरकारी विद्यालयमा पनि निश्चित समयभित्र अङ्ग्रेजी माध्यमसहितको एकीकृत शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब सरकारले देशभरको शैक्षिक प्रणालीमा रहेको भिन्नता र त्यसलाई सुधार्न चालिएका कदमबारे जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।