काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ठोस पहलको अपेक्षा गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरू दरबन्दी अभाव र भौतिक पूर्वाधारको समस्याले ग्रसित रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकार, अभिभावक र सरोकारवालाको संयुक्त प्रयासबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बाजुराको मालिका नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभराज तिमिल्सेनाले विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्न र शिक्षालाई रोजगारीमुखी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने माग गरे । यस्तै इलामको शिवज्योति आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रिमा माखिम सुब्बाले भौतिक संरचनाको सुधारसँगै अस्थायी तथा करार शिक्षकको स्थायित्व र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद पनेरूले शिक्षा क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले प्रस्तावित शिक्षा ऐन छिटो जारी भएमा शिक्षकको पदोन्नति, ग्रेड र स्थानीय तहसँग जोडिएका प्रशासनिक अन्योल हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । समग्रमा शिक्षकहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।