काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थ, विशेषगरी एलपिजी ग्यासको वितरणलाई तत्काल सहज बनाउन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।

आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बजारमा देखिएको कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले ग्यासको अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको टोलीले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र विभिन्न ग्यास डिपोहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा अवलोकन समेत गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात साविक बमोजिम नै नियमित भइरहेको तथ्य फेला परेको छ ।

केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनमा सामान्य समस्या देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमै सङ्कट आएको भनी सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्न थालेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

मध्यपूर्वमा हालै उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितिका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुन सक्ने भन्दै जनस्तरमा चिन्ता र त्रास फैलिएको समाचारप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण उपभोक्ताले सञ्चित गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यवसायीले समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएको छ ।”

यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यकीय वस्तुको निर्बाध आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व भएको आयोगले स्मरण गराएको छ ।