चुनावी आँधी र नयाँ शक्तिको अग्निपरीक्षा
नेपालको पछिल्लो निर्वाचनले एक असाधारण राजनीतिक मोड सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी जेन्जी भनिने नयाँ पुस्ताको नागरिक जागरणका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको भारी विजयले पुराना राजनीतिक संस्कार र संरचनाहरूलाई भत्काइदिएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो चुनावी धक्का विरलै देख्न पाइन्छ। यस्ता परिणामहरूले एकातिर जनतामा रहेको गहिरो निराशालाई प्रतिविम्बित गर्छन् भने अर्कातिर एउटा ठूलो आशा पनि जगाएका छन्।
यद्यपि, नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा अत्यधिक जनमतले आफ्नै भित्र केही लुकेका खतराहरू पनि बोकेको हुन्छ। इतिहासमा पटक-पटक यस्तो देखिएको छ कि ऐतिहासिक वैधताका साथ सत्तामा पुगेका नेताहरू अन्ततः ‘बहुमतको अभिशाप’ मा फसेका छन्। यो जोखिमबारे चर्चा गर्नुअघि यो मोडसम्म आइपुग्नका लागि विगतका नेताहरूले गरेको ऐतिहासिक योगदानलाई स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
सन् १९९० मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाली काँग्रेसले दशकौँ लामो निरङ्कुश शासनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले। त्यो समय स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको विजयको प्रतीक थियो, जसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको ढोका पुनः खोलिदियो।
त्यसको वर्षौँपछि प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलनले अर्को शक्तिशाली राजनीतिक धारलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्यायो। हिंसात्मक बाटोबाट आए पनि गणतन्त्रको संक्रमणले अन्ततः नेपालको राजनीतिक सोचमा सामाजिक न्याय र समावेशिताको एजेन्डालाई विस्तार गर्यो।
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले सुशील कोइरालासँग मिलेर संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गरे, जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खाकालाई संस्थागत गर्यो। त्यो अवधि तीव्र राजनीतिक सङ्घर्ष र नाकाबन्दीका बीच पनि नेपालको संवैधानिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलो बन्यो।
यी प्रत्येक नेताले आधुनिक नेपालको राज्य संरचना निर्माणमा आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। तर, प्रत्येकले एउटै विरोधाभासपूर्ण नियति भोग्नुपर्यो। ठुलो जनमतसहित सत्तामा पुगेपछि उनीहरूका सरकारहरू आन्तरिक कलह, संस्थागत हस्तक्षेप वा राजनीतिक विभाजन जस्ता ‘बहुमतका अभिशाप’ बाट ग्रसित भए।
नेपाल अहिले फेरि त्यस्तै अर्को मोडमा उभिएको छ। यो नयाँ राजनीतिक ऊर्जा एक्लै आएको होइन। परम्परागत पार्टी संरचनाभन्दा बाहिरबाट आएको एउटा महत्त्वपूर्ण सांकेतिक मोड बालेन शाहको उदय थियो। जब उनले काठमाडौँको मेयर पद जिते, त्यसले स्थापित राजनीतिक संयन्त्रलाई बाइपास गर्न नागरिकहरू तयार छन् भन्ने सङ्केत दियो।
विशेष गरी उनको जनकपुरको सम्बोधनले तराईमा ठुलो तरंग ल्यायो। धेरै मधेसी नागरिकहरूलाई पहिलो पटक राज्यले आफ्नै भाषामा बोलेको र आफूहरू राज्यका बाहिरिया नभई समान सहभागी भएको महसुस गरायो। तराईका युवा मतदाताहरूमा जागेको यो भावनात्मक परिवर्तनले नै आजको वृहत्तर चुनावी सुधारका लागि नागरिक ऊर्जा थप्ने काम गर्यो।
अहिले त्यही ऊर्जा रास्वपाको संसदीय बहुमतमा परिणत भएको छ। तर, नेपालको इतिहासले यही बिन्दुमा सचेत गराउँछ। ठुलो विजयले एउटा खतरनाक भ्रम पैदा गर्न सक्छ कि चुनावी वैधता मात्रै प्रणाली बदल्न पर्याप्त छ। वास्तवमा, ठुलो बहुमतले तीनवटा प्रलोभनहरू निम्त्याउँछ।
पहिलो, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुको साटो नियन्त्रण गर्ने चाहना। दोस्रो, एकताका नाममा आन्तरिक बहसलाई दबाउने प्रयास। र तेस्रो, दिगो संस्थागत नियमहरू नबनाई हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति। नेपालले यी तीनै कुरा भोगिसकेको छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वका लागि पाठ प्रस्ट छ: ठुलो बहुमतले दम्भ होइन, विनम्रता र आत्मसंयम पैदा गर्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको वास्तविक परीक्षा चुनाव जितेपछि मात्र सुरु हुन्छ।
रास्वपाले विगत केही वर्षदेखि नेपालको शासन मोडेलमा संरचनागत सुधारको वकालत गर्दै आएको छ। वर्तमान जनमतले ती विचारहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने दुर्लभ अवसर दिएको छ। यद्यपि यो निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अन्तर्गत भएको थिएन, तर जनमतको स्वरूप हेर्दा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको म्यान्डेट जस्तै देखिन्छ। अब प्रश्न यो छ कि के पार्टीले आफूले उठाउँदै आएका सुधारका एजेन्डाहरूलाई लागू गर्नेछ?
एउटा मुख्य सुधार मन्त्री र सांसदको सम्बन्धका बारेमा छ। रास्वपाले मन्त्रीहरू सांसद हुन नहुने तर्क गर्दै आएको छ, जसले नेपाललाई व्यावसायिक कार्यपालिकाको संरचनातर्फ लैजान सक्छ। जहाँ मन्त्रीहरू संसदीय सौदाबाजीका आधारमा नभई विशेषज्ञताका आधारमा छानिनेछन्।
अर्को सुधार राष्ट्रपतिको चयन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। हाल नेपालको राष्ट्रपति राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्रतिनिधिहरूको सानो निर्वाचन मण्डलबाट चुनिन्छन्, जुन अक्सर बन्द कोठाभित्रको राजनीतिक भागबण्डाबाट प्रभावित हुन्छ। यसको विकल्पमा राष्ट्रपतिलाई देशभरका हजारौँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू (वडा तहसम्मका) सम्मिलित वृहत्तर निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई व्यापक बनाउनुका साथै ‘एलिट’ हरूको राजनीतिक लेनदेनलाई कम गर्नेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ। हाल यो सभा पार्टीहरूबीचको भागबण्डाको थलो जस्तो बनेको छ। यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन हुने व्यवस्था मिलाउन सके यसको लोकतान्त्रिक वैधता र स्वतन्त्रता अझ बढ्नेछ। यी कुनै उग्र प्रस्ताव होइनन्, बरु शासन सुधारका ती बुँदा हुन् जसबारे रास्वपा आफैँले पहिले चर्चा गरेको छ। यसले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व केवल अनुहार फेर्न मात्र नभई प्रणाली फेर्न आएको सन्देश दिनेछ।
नेपालका मतदाताहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- उनीहरू स्वच्छ, जवाफदेही र दूरगामी सोच भएको राजनीति चाहन्छन्। यदि यो जनमतलाई संस्थागत सुधारमा बदल्न सकिएन भने चुनावी लहरहरू चाँडै ओइलाउन सक्छन्। रास्वपाका सामु अहिले ऐतिहासिक अवसर छ।
यदि यसले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन र सुशासनका सुधारहरू लागू गर्न आफ्नो जनमत प्रयोग गर्यो भने नेपाल विगत तीन दशकदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्छ। अन्यथा, देशले फेरि त्यही पुरानो पाठ दोहोर्याउनुपर्नेछ कि नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा विपक्षीबाट होइन, आफ्नै विजयको आकारबाट हुने गर्दछ।
(‘नेपाल अनप्लग्ड’ मा युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिकोका अर्थशास्त्रका इमेरिटस प्रोफेसर डा. आलोक के. बोहरा)
