आज मार्च ८ अर्थात् ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदैछ । यस अवसरमा हालसालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भई देशको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि अघि बढिरहेका सम्पूर्ण महिला माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

देश र समाज परिवर्तनको यात्रामा अगाडि बढ्दा अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनसँगै समुदायमा आधारित अपाङ्गता समावेशी विकासलाई पनि विशेष ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी सधैँ साथमा रहनेछौँ ।

नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते चरम भ्रष्टाचारविरुद्ध र शासन व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । त्यो आन्दोलन मूलतः निर्वाचनका लागि नभए पनि तत्कालीन परिस्थितिले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ मोड्यो र हालै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका अधिकांश मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् भने समानुपातिकतर्फको प्रक्रिया जारी छ । निर्वाचन पर्यवेक्षकको भूमिकामा रहेर नजिकबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई नियाल्ने अवसर पाउँदा मतदान केन्द्रको व्यवस्था, मतदाताको सहभागिता तथा समावेशी वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरू प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरियो । तर व्यवहारमा हेर्दा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण रूपमा सहज र समावेशी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा परिवर्तन भए पनि देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै सही दिशाबाट समाज परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ एक शिक्षित र सचेत समूह दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतसहित अगाडि बढिरहेको छ । नवनिर्वाचित संघीय संसद्ले धेरै आशा र अपेक्षा जगाएको छ । तर पनि मनमा केही प्रश्न निरन्तर उठिरहन्छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न बनाइएका भावी योजनाहरूमा समावेशी समाजको परिकल्पनासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूको समुदायका लागि पर्याप्त योजना समेटिएका छन् त ? के ती व्यक्ति र समुदाय राज्यको दायित्वभित्र पर्दैनन् ? कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएपछि उनीहरूका अन्य आवश्यकता समाप्त हुन्छन् भन्ने सोच अझै पनि हाम्रो नीति निर्माणमा बाँकी छ ?

अपाङ्गता भएको कारणले मात्र राज्यका दीर्घकालीन योजना, नीति र कार्यक्रमहरूमा स्थान नपाउनु आफैँमा लज्जास्पद विषय बन्न सक्छ । समावेशी समाजको निर्माणबिना कुनै पनि परिवर्तन पूर्ण हुन सक्दैन । आज प्राप्त भएको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूको परिवारको मत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । आज पाँच वर्षका लागि माननीय बन्न सकिएला, तर भोलिका दिनमा यिनै नागरिकहरूले मूल्याङ्कन गरेर पुनः निर्णय गर्नेछन् ।

त्यसैले आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा विशेष आग्रह छ- समावेशी समाज निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितता र समुदायमा आधारित अपाङ्गता समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुस् । त्यो दिन मात्र हाम्रो लोकतन्त्र साँच्चिकै सबैका लागि हुनेछ ।