काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बेलायती सेनामा कार्यरत तथा भूपू गोर्खा सैनिकहरूले भोग्दै आएको सेवा-सुविधा र पेन्सनको विभेद अन्त्यका लागि बेलायत सरकारसँग ‘परिणाममुखी’ कूटनीतिक वार्ता गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता सकिएको औँल्याउँदै अब नेपाल र बेलायत बीच सिधै ‘द्विपक्षीय सम्झौता’ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

ब्रिटीश गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट भीमबहादुर लिम्बू तावा र लालबहादुर घिसिङले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो।

अदालतले आफ्नो फैसलामा गोर्खा सैनिकहरू बेलायती सेनामा कार्यरत रहे पनि उनीहरू नेपालका नागरिक भएकाले उनीहरूको कूटनीतिक संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै भएको स्पष्ट पारेको छ।

विशेषगरी १ जुलाई १९९७ अघि अवकाश पाएका गोर्खाहरूको पेन्सनमा गरिएको भारी विभेद मानव अधिकार र समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

अदालतले गोर्खा सैनिकहरूलाई ‘भाडाका सिपाही’ का रूपमा गरिने व्यवहार न्यायोचित नहुने भन्दै ‘समान कामका लागि समान पारिश्रमिक’ को अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।

साथै, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक तथ्याङ्क यकिन गरी उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत कूटनीतिक पहल गर्न आदेश दिइएको छ।

फैसलामा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता औपनिवेशिक युगको उपज र असमान शक्ति सन्तुलनमा आधारित रहेको उल्लेख छ। बेलायती सेनामा काम गर्ने गोर्खालाई ‘भारतीय पे कोड’ अनुसार तलब र पेन्सन दिने व्यवस्थाको वर्तमान परिवेशमा कुनै तार्किक औचित्य नरहेको अदालतले व्याख्या गरेको छ।

त्यसैले, अब भारतलाई बीचमा नराखी नेपाल र बेलायत बीच समानतामा आधारित नयाँ सम्झौता हुनुपर्ने र गोर्खाहरूको पेन्सन भारतमार्फत नभई सिधै नेपालका बैंकमा आउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ।

हालसम्म बेलायती सेनामा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारसँग नहुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अदालतले यसको व्यवस्थित अभिलेख राख्न र छुट्टै सम्पर्क अधिकारी नियुक्त गर्न समेत भनेको छ।

कूटनीतिक र परराष्ट्र नीतिको विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै पूर्ण रिट जारी नभए पनि गोर्खा सैनिकको हित संरक्षणका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई यी विशेष निर्देशनहरू दिएको हो।