नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा मधेस केन्द्रित दलहरूको भूमिका सधैँ आफ्नो मूल मुद्दाबाट विचलित भई, अनुहारमा जालझेलका विभिन्न सूत्रीय सम्झौताहरूको लेपन लगाएर केन्द्रीय सत्ताको भागबन्डामा सन्तुष्टिको आनन्द लिने खालको रहँदै आएको छ। यस पटक हुने निर्वाचनमा परिदृश्य बदलिएको छ। विगतका निर्वाचनका तथ्याङ्क र वर्तमान प्रवृत्तिहरूले यो स्पष्ट पार्छ कि यी दलहरू अब मधेस प्रदेशमा मात्र सीमित भएका छन्, जहाँ मुख्यधारका दलहरू (जस्तै: नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) पनि लगभग समान हैसियतमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

यसले उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा सीमान्त अवस्थामा पुर्‍याएको छ। उपेन्द्र यादव र सीके राउतजस्ता नेताहरूको नेतृत्वमा रहेका मधेसी दलहरूले आफ्नो बुता र क्षमतामा आधारित भएर संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त गरी एकल शक्ति बन्न वा मधेसीहरूबीचको तालमेलबाट प्रधानमन्त्री पद हासिल गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ। यो निष्कर्ष तथ्याङ्कले मात्र होइन, राजनीतिक गणितले पनि पुष्टि गर्दछ। म स्वयं एक भुक्तभोगी पात्र हुँ र यहाँ यस लेखमा यही अवस्थालाई आधार मानेर मधेसी दलहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा, रणनीति र हालको आक्रामकताको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।

यसमा सन् २०२३-२०२६ का थप तथ्याङ्क र उदाहरणहरू समावेश गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, २०२५ मा भएको राजनीतिक अस्थिरतापछि २०२६ मार्च ५ को चुनावमा रास्वपाको उदयले मधेसी दलहरूको अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ।

सीमान्त अवस्था र बहुमतको असम्भवता

मधेसी दलहरूको चुनावी प्रदर्शनलाई हेर्दा उनीहरूको भौगोलिक तथा राजनीतिक विस्तार संकुचित हुँदै गएको छ। वि.सं. २०७९ (२०२२) को संघीय निर्वाचनमा यी दलहरूले कुल २७५ सिटमध्ये मात्र २२ सिट (लगभग ८ प्रतिशत) जितेका थिए, जसमा अधिकांश मधेस प्रदेशबाटै आएका थिए। राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको मत प्रतिशत न्यून छ र पहाडी तथा अन्य प्रदेशहरूमा उपस्थिति नगण्य छ। यसले उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वा सीके राउतको जनमत पार्टीजस्ता दलहरूले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने क्षमता नभएको प्रमाणित गर्दछ। मधेसीहरूबीच एकता भए पनि उनीहरूको कुल प्रतिनिधित्व ४४ जना मात्र छ, जसमा मुख्य दलहरूबाट पनि केही योगदान छ।

तथ्याङ्क हेर्दा २०२३–२०२५ मा भएका स्थानीय तथा उपनिर्वाचनहरूमा मधेसी दलहरूको प्रदर्शन थप कमजोर भएको छ। २०२४ मा भएको उपनिर्वाचनमा जनमत पार्टीले मधेस बाहिर कुनै सिट जित्न सकेन, जबकि मुख्य दलहरूले ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिट कब्जा गरे। यो अवस्था मधेसी नेताहरूका लागि एक अप्रिय सत्य हो। उनीहरूको राजनीतिक बुता क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा सीमित छ, जसले राष्ट्रिय स्तरको आकर्षण सिर्जना गर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप, एकल बहुमत वा प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्नु उनीहरूका लागि असम्भव जस्तै छ। यसले उनीहरूलाई सत्तामा जान गठबन्धनमा निर्भर बनाएको छ।

स्पष्ट बहुमतको अभाव: मधेसी दलहरूका लागि अनुकूल परिस्थिति

मधेसी दलहरूका लागि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत हुनु अनुकूल छैन, किनकि यसले उनीहरूलाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर राख्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाए जस्तै जब मुख्य दलहरूले बहुमत पाएका छन्, मधेसीहरूको भागिदारी न्यून भएको छ। यसर्थ, उनीहरूका लागि संसद्मा विखण्डित बहुमतको स्थिति आदर्श हो, जसले गठबन्धन निर्माणमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बनाउन सक्छ। आसन्न २०२६ मार्च ५ को निर्वाचनमा पनि उनीहरूले यही अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो।

मधेसी दलहरूको अनुमान अनुसार पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले एक्लै बहुमतको नजिक पुग्न सक्दैनन्। माओवादी केन्द्रको स्थिति अझ कमजोर छ। यो परिदृश्य मधेसीहरूका लागि अनुकूल छ, किनकि यसले सत्ता निर्माणमा उनीहरूलाई समावेश गर्न बाध्य बनाउँछ। विगतका गठबन्धनहरूमा मधेसी दलहरूले उपप्रधानमन्त्री वा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्राप्त गरेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार २०२३–२०२५ का ५० प्रतिशतभन्दा बढी गठबन्धन सरकारहरूमा मधेसी दलहरूको सहभागिता थियो, तर स्पष्ट बहुमत भएका सरकारहरूमा यो २० प्रतिशतमा झर्‍यो।

नयाँ शक्तिहरूको आलोचनाका कारणहरू

यो अवस्थामा मधेसी दलहरूको हालको आक्रामकता विशेष ध्यानाकर्षक छ। उपेन्द्र यादव र सीके राउतजस्ता नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसका प्रस्तावित उम्मेदवार बालेन शाहको तीव्र आलोचना गरेका छन्। यो आलोचना सतही रूपमा वैचारिक देखिए पनि यसको मुख्य कारण राजनीतिक गणितसँग जोडिएको छ। उपेन्द्र र सीके दुवैको आलोचनाको स्तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भन्दा पनि तल्लो स्तरको, अप्रमाणित तथा अपुष्ट देखिन्छ।

यो सत्य भलै प्रिय नहोला, तर बालेन शाह र रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिहरूले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना बोकेका छन्। यदि रास्वपाले बहुमत प्राप्त गरे वा मुख्य दलहरूले यससँग मिलेर सरकार बनाए भने मधेसी दलहरूको भूमिका सीमान्तकृत हुन सक्छ। त्यसैले मधेसी नेताहरूले यी नयाँ शक्तिहरूलाई ‘अस्थिर’ वा ‘अनुभवहीन’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य उनीहरूको लोकप्रियता घटाउनु र विखण्डित बहुमतको स्थिति कायम राख्नु हो।

उदाहरणका लागि २०२६ फेब्रुअरीमा राजविराजमा बालेनले मधेसका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको मूर्तिमा अपमान गरेको अपुष्ट तथा झुटो आरोप लगाइयो, जसले मधेसी समुदायमा असन्तोष बढायो। यसबाहेक, बालेनलाई ‘एन्टी-इन्डिया’ र ‘ग्रेटर नेपाल’ को दाबी गर्ने भनेर पनि आलोचना गरिएको छ। यो रणनीति उनीहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको छ।

रणनीतिक पुनर्विचारको आवश्यकता

मधेसी दलहरूको वर्तमान रणनीति गठबन्धनमा आधारित छ, जसले उनीहरूलाई छोटो अवधिको लाभ दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक प्रभाव घटाउँछ। उनीहरूको सीमान्त अवस्थाले यो प्रमाणित गर्छ कि उनीहरूले कि त इमानका साथ मधेसका सवालहरूमा अडिग रहने, कि त राष्ट्रिय आकर्षण बढाउने, दलहरूबीच एकीकरण गर्ने वा मुद्दाहरूलाई आदिवासी-जनजाति, थारू, मुसलमान र दलितका लागि व्यापक बनाउने दिशामा सोच्नुपर्छ।

अन्यथा, नयाँ शक्तिहरूको उदयले उनीहरूलाई थप पछाडि धकेल्न सक्छ। तत्कालको निर्वाचनमा विखण्डित बहुमतको अपेक्षा गर्दै गरिएको आक्रामकता उनीहरूकै लागि घातक साबित हुन सक्छ। मधेसी आवाजलाई मजबुत बनाउन क्षेत्रीय सीमाबाट बाहिर निस्कनु अपरिहार्य छ। आफूहरूलाई ‘मसिहा’ ठान्ने मधेसी नेताहरूले यो तथ्याङ्क बुझे पुग्छ– कुल तराई क्षेत्रमा मधेसी दलहरूको प्रतिनिधित्व सन् २०१७ मा १२ प्रतिशत थियो, तर २०२२ मा घटेर ७ प्रतिशतमा सीमित भयो।