नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा आधारित छ। यो प्रणालीको मूल विशेषता नै प्रधानमन्त्री जनताले प्रत्यक्ष रूपमा नभई संसदले बहुमतका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले संसदीय शासनमा प्रधानमन्त्री पद कुनै व्यक्ति वा पार्टीले चुनावअघि नै निश्चित गरिसकेको जस्तो प्रस्तुत गर्नु संवैधानिकभन्दा बढी राजनीतिक प्रचारको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक आधार

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो र अनिवार्य सर्त प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्नु हो। संविधानअनुसार संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। यदि कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री चयन गठबन्धनको सहमति र समर्थनमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले चुनावअघि नै ‘भोलिको प्रधानमन्त्री फलानो’ भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्नु संविधानको भावना अनुरूप देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पद जनताको प्रत्यक्ष मतबाट नभई संसदको अंकगणितबाट तय हुने विषय हो।

चुनावअघि प्रधानमन्त्री घोषणाका कारण

हालको राजनीतिक अभ्यासमा केही दलले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गरेर जनतामाझ जान थालेका छन्। यसका पछाडि मतदातालाई नेतृत्वको स्पष्ट अनुहार देखाउने, कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउने र आफूलाई राष्ट्रिय विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिक उद्देश्य देखिन्छ। तर, यस्ता घोषणाले जनतामा भ्रम पैदा गर्न सक्छ। किनकि संसदीय प्रणालीमा बहुमतबिना प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा केवल राजनीतिक सपना मात्र हो, संवैधानिक यथार्थ होइन।

बहुमत नआएपछिको अवस्था

नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि धेरैजसो चुनावमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सुरु हुने गठबन्धनको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री कसले पाउने भन्ने कुरा चुनावपछिको शक्ति समीकरणले निर्धारण गर्छ। त्यसैले चुनावअघि नै नाम तोक्नु व्यावहारिक रूपमा अनिश्चित हुन्छ। विगतमा घोषणा गरिएका व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका उदाहरण नेपालमा प्रशस्त छन्।

जनताले बुझ्नुपर्ने पक्ष

प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गर्नुभन्दा दलहरूले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार तयार गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। देशभर जनताको समर्थन जित्नका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम, सुशासन, रोजगारीका योजना र सक्षम उम्मेदवार चयन जस्ता पक्षमा दलहरू कति सक्षम छन् भन्ने प्रश्न मुख्य हो। केवल ‘प्रधानमन्त्री फलानो’ भनेर प्रचार गर्नु जनताको समस्याको वास्तविक समाधान होइन।

संसदीय प्रणालीको मर्म प्रधानमन्त्री पदलाई बहुमतको आधारमा संसदबाट चयन गर्नु हो। चुनावअघि नै नाम सार्वजनिक गर्नु राजनीतिक प्रचार हुन सक्छ, तर संवैधानिक रूपमा त्यो निश्चितता होइन। प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार घोषणाले नभई जनताको मतबाट प्राप्त संसदीय बहुमतले सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले मतदाताले व्यक्तिको नामभन्दा पनि दलको नीति, कार्यक्रम र क्षमता हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।