राप्रपा संकल्प पत्र : प्रदेश खारेजी र राजसंस्था मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
राप्रपाले हालको तीन तहको संघीय संरचनालाई परिवर्तन गर्दै प्रदेश तह पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र केन्द्र तथा बलियो स्थानीय तहसहितको दुई तहको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
विशेष गरी स्थानीय तहलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गैरदलीय आधारमा निर्वाचन गर्ने एजेन्डालाई पार्टीले प्राथमिकता दिएको छ।
संवर्द्धनवादलाई राजनीतिक दर्शन मान्दै राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र सर्वधर्म समभावसहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ।
संकल्प पत्रमा वर्तमान खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद्को अवधारणा समेटिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा गर्दै राप्रपाले वि.सं. २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था मिलाइने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ।
