काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गर्दैमा अदालतको अवहेलना ठहरिन नसक्ने महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।

न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक भ्रम फैलाउने वा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने स्पष्ट उद्देश्य देखिएमा मात्र त्यस्तो अभिव्यक्ति अवहेलनाको दायरामा पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो।

हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको विचार राख्न पाउने हकको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तयार पारेको फैसलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पदमुक्त भएपछि आम नागरिकसरह राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा धारणा राख्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख छ।

अनुमान वा पूर्वाग्रहका आधारमा अवहेलनाको कारबाही चलाउनु संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

२०७७ पुस २४ गते जारी सो वक्तव्यले अदालतको गरिमा घटाउने वा फैसला प्रभावित पार्ने उद्देश्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले अधिवक्ता लोचक भट्टराईले दायर गरेको रिट खारेज गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई सफाइ दिएको थियो।

यस फैसलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायिक मर्यादाबीचको सीमारेखा स्पष्ट पारेको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ।