लोकतन्त्रको सार नागरिकको स्वतन्त्रतामा निहित हुन्छ। तर जब लोकतन्त्र नागरिककेन्द्रित नभई दलकेन्द्रित बन्छ, त्यहीँबाट यसको पतन सुरु हुन्छ। आज हाम्रो समाज त्यही खतरनाक मोडमा उभिएको छ, जहाँ नागरिकको मूल्यांकन उसको व्यक्तित्व र चेतनाले होइन, ऊ कुन दलमा आबद्ध छ भन्ने प्रश्नले गरिन्छ।

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका अपरिहार्य संरचना हुन्, तर तिनलाई नागरिकभन्दा माथि राखिनु घोर विकृति हो। दलमा आबद्ध हुनु नागरिकको अधिकार हो भने दलमा नलाग्नु पनि त्यत्तिकै वैधानिक अधिकार हो। दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक संस्कारले यो आधारभूत सत्यलाई स्वीकार्न सकिरहेको छैन।

आज दलमा नलागेका वा तटस्थ बस्न चाहने नागरिकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, ‘अराजनीतिक’ भन्दै निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने र कहिलेकाहीँ त ‘विरोधी’ वा ‘शत्रु’ कै रूपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ। यो अवस्था लोकतन्त्र होइन, विशुद्ध दलतन्त्र हो।

राजनीतिक दलहरू विचार र नीतिका माध्यम हुनुपर्नेमा अहिले पहिचान, रोजगारी, पहुँच र सुरक्षाका ‘ठेकेदार’ जस्ता बनेका छन्। राज्यका निकाय, प्रशासन, शिक्षा, न्याय र नागरिक समाजसमेत दलको प्रभावक्षेत्रमा बाँडिँदा स्वतन्त्र नागरिकताको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ।

नागरिकलाई मतदाता होइन, कार्यकर्ता बन्न बाध्य पार्ने प्रणाली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। जब दलप्रतिको निष्ठा संविधानभन्दा माथि राखिन्छ र गलतलाई गलत भन्नु ‘दलविरोध’ ठहरिन्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि समाज लोकतन्त्रबाट चिप्लिसकेको छ।

असहमति लोकतन्त्रको आत्मा हो, शत्रु होइन। असहमति नस्वीकार्ने प्रवृत्ति नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। स्वतन्त्र नागरिकले प्रश्न गर्छ, आलोचना गर्छ र आवश्यक परे विरोध पनि गर्छ। तर दलमुखी सोचले यस्तो सचेत नागरिकलाई खतरा ठान्छ, किनकि स्वतन्त्र चेतना कहिल्यै कसैको नियन्त्रणमा आउँदैन।

संविधान र राज्य संरचना दलका लागि होइन, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हुन्। तर व्यवहारमा राज्यलाई दलको एउटा अंगजस्तो बनाइएको छ, जसले नागरिकलाई सार्वभौम हैसियतबाट झारेर केवल अनुयायीमा सीमित गरिदिएको छ।

अब हामीले निर्णायक प्रश्न उठाउनैपर्छ- के हामी साँच्चै स्वतन्त्र नागरिक हौँ कि दलका स्थायी समर्थक मात्र? के लोकतन्त्र नागरिकका लागि हो कि दलहरूको आपसी प्रतिस्पर्धाको रंगमञ्च मात्र? समाधान स्पष्ट छ: दलभन्दा माथि संविधान, संगठनभन्दा माथि नागरिक अधिकार र अन्धनिष्ठाभन्दा माथि विवेक हुनैपर्छ।

स्वतन्त्र नागरिकताको सम्मानविना लोकतन्त्र केवल एउटा औपचारिक आवरण मात्र हो। नागरिक स्वतन्त्र, सचेत र निर्भीक नभएसम्म केवल निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैन।