काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमनका लागि ल्याइएको ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक २०८१’ सङ्घीय संसद्‌बाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयकलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जनका लागि फिर्ता लिइएको छ।

सरकारको यो कदमले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाहरूबीच नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

यसैगरी बैठकले निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरमा ‘जेनजी’ आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि सिंहदरबार परिसरको मौजुदा गुरुयोजना संशोधन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसअघि नै माघ ८ गते संसद् भवन निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना परिमार्जन गरी शहीदहरूको सम्मानमा शालिक निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

सोही निर्देशन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गुरुयोजना संशोधनको प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो।