जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको छैन : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सुरक्षा निकायलाई गोली चलाउन आफूले कुनै आदेश नदिएको बताएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो घटनामा आफ्नो नाम जोडेर भइरहेको प्रचारको खण्डन गरेका हुन्। उनले नेपाली संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउने अधिकार नदिएको र आफूले त्यस्तो आदेश दिनेबारे सोच्न समेत नसक्ने दाबी गरे।
“हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकलाई गोली चलाउन आदेश दिन पाउने अधिकार दिएको छैन, र त्यस्तो आदेश मैले कहिल्यै दिएको पनि छैन र दिन सोच्न पनि सक्दिनँ,” ओलीले भनेका छन्। उनले भदौ २३ को घटनालाई लिएर आफूविरुद्ध गलत भ्रम फैलाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए।
गत भदौ २३ र २४ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले देशव्यापी रूपमा हिंसात्मक मोड लिएको थियो। सो क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर, आगजनी र झडपमा परी देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा ३ सुरक्षाकर्मी र १० जना कैदीबन्दीले समेत ज्यान गुमाएका थिए। सरकारले हालै मात्र सो आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेमध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तो छ ओलीको भनाइ-
प्रिय भाइबहिनीहरू !
केही दिनयता एउटा पक्षले भदौ २३ गतेको घटनाबारे गलत प्रचार फैलाइरहेको छ— मानौँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको हो भन्ने जस्तो। यो कुरा पूर्ण रूपमा निराधार छ। हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकलाई गोली चलाउन आदेश दिन पाउने अधिकार दिएको छैन, र त्यस्तो आदेश मैले कहिल्यै दिएको पनि छैन र आदेश दिन सोच्न पनि सक्दिनँ।
त्यस दिनको दुःखद् घटनापछि मैले तत्काल पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थिएँ। ज्यान गुमाउन बाध्य भएका १९ जना नानी–बाबुहरूप्रति मेरो गहिरो श्रद्धाञ्जली छ। त्यो पीडा आजसम्म पनि मसँगै छ।
सरकारले त्यतिबेला घुसपैठको सम्भावना भएकाले माइतीघरमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय लिएको थियो। तर जब युवाहरूले शान्तिपूर्ण सभाको अनुमति मागे, प्रशासनले सहजै अनुमति दियो। म स्वयंले पनि अघिल्लो दिन ‘जेनजी’ सुझबुझ भएका हाम्रा युवाहरू अनुशासित र सचेत छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ। त्यसैले माइतीघरमा बिहान सुरु भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्वक चल्यो; न गोली चल्यो, न लाठी प्रहार भयो।
तर करिब १२ बजेतिर घुसपैठ गर्ने तत्त्वहरूले युवाहरूलाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लगिरहेका दृश्य सबैले देखेका छौँ। आयोजकहरूले बारम्बार घुसपैठ भएको जानकारी दिएर युवाहरूलाई घर फर्किन आग्रह पनि गरे। तर योजनाबद्ध रूपमा केही समूहले बालबालिका र स्कुल ड्रेसमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनसम्म पुऱ्याउन खोजे। किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो— संसद् भवनमा आक्रमण हुन थाले सुरक्षा निकायले कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्नैपर्छ।
संसद् भवनअघि आगो लगाउने प्रयास र विस्फोटक वस्तु प्रयोग भएपछि स्थितिलाई कानुनले “आन्दोलन” होइन, “राज्यविरुद्धको हमला” मान्छ। संसद् भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि गोली चल्यो र त्यसपछिको २ घण्टासम्म भएका घटनाले हामी सबैलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ दिएको छ।
यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए? यदि संसद् भवन जलेको भए? के त्यतिबेला पनि ज्यान जाने थिएन र? विस्फोटक सामग्रीसहित आएका उनीहरू त्यसै फर्किन्थे र? ती समूहहरूको उद्देश्य नै अराजकता फैलाएर देशलाई हिंसामा धकेल्ने थियो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन्।
फेरि भदौ २४ गतेको विध्वंशलाई हेर्छु; मेरो राजीनामापछि नै सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत सबै धरोहरहरू जलाइएको हो।
भाइबहिनीहरूलाई थाहा छ— संसारका जुनसुकै देशका प्रमुख संवैधानिक अङ्गका कार्यालय रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरू चौबीसै घण्टा हतियारसहित ‘कमब्याट पोजिसन’मा उभिएका हुन्छन्। उनीहरूले सरकारको आदेश होइन, कानुनको शपथ लिएका हुन्छन्। त्यस दिन पनि सरकारको आदेशमा गोली चलेको होइन र सरकारले आदेश दिएको पनि होइन।
म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु:
-
तपाईंहरूको माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले कुनै बल प्रयोग गरेको थियो? थिएन।
-
बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडिँदासम्म कुनै गोली चलेको थियो? थिएन।
बालबालिकाहरूलाई घेरेर उनीहरूले यस्तो ठाउँमा पुऱ्याए, जहाँ कानुनले स्वतः बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ। म खुला रूपमा कुनै पनि मञ्चमा बसेर उत्तर दिन तयार छु। सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गलत प्रचारमा नलाग्न सबै नागरिकलाई विनम्र आग्रह गर्छु। १९ जना नानीबाबुको मृत्युप्रति म अत्यन्त मर्माहत छु।
अन्त्यमा, एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु— माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट ती युवाहरूलाई संसद् भवनजस्तो कानुनले बल प्रयोग गर्नै पर्ने ठाउँतर्फ कसले, किन र कसरी लग्यो? यो प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नुहोला।
