काठमाडौँ। आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) र नेपाल कानुन समाजले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण कार्य सुरु गरेका छन्। ‘जेन्जी’ आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि सोही मितिका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराई पूर्ण रूपमा सहभागी भइसकेका छन्।
तीन दशकदेखिको अनुभव

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार संस्थाले २०४८ सालदेखि नै प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र संविधानसभाका सबै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ। पर्यवेक्षणपछि प्राप्त सुझावहरू निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यसपटक पनि निर्वाचनको तयारी र चुनौतीबारे अध्ययन सुरु गरिएको प्रधानले जानकारी दिए।

पर्यवेक्षणका लागि जिल्ला र पालिका स्तरमा गरी करिब ४०० जना पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको छ। समाजले सातवटै प्रदेशका ३५ जिल्लाका २५० पालिकामा खटिने पर्यवेक्षकहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिइसकेको छ। तालिमप्राप्त ती पर्यवेक्षकहरूले तोकिएका स्थानमा आफ्नो काम सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।

जियोकमा आबद्ध संस्थाहरू

जियोकमा नेपाल कानुन समाजसहित ११ वटा विभिन्न क्षेत्रका संस्थाहरू संस्थागत सदस्यका रूपमा रहेका छन्:

संविधान निगरानी समूह र नेपाल नागरिक मञ्च

पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद् नेपाल र असहाय सेवा केन्द्र

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट र मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप

ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान र फ्रिडम फोरम

नेपाल नागरिक समाज र मधेसी नागरिक समाज

यी संस्थाहरूमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कानुनविद्, मानव अधिकारकर्मी, प्राध्यापक र वरिष्ठ पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको प्रधानले बताए।