मुलुकको राजनीति चुनावी सुरुङमा प्रवेश गरेको छ।। आशा गरौँ, सुरुङको अर्को छेउमा उज्यालो देखिनेछ।

नेपालको चुनावी राजनीति अब सामान्य प्रतिस्पर्धाको चरणमा छैन। स्थापित सत्ता संरचना चर्को दबाबमा छ र मुलुक एक निर्णायक मोडतर्फ अग्रसर देखिन्छ। यो उथलपुथलको केन्द्रमा दुई व्यक्तित्व उभिएका छन्-— बालेन शाह र रवि लामिछाने। बालेनको अहं-दृढता (Ego-driven resolve) र रविको गहिरो प्रतिशोध (Vengeance born of persecution) को सम्मिश्रणले केवल आगामी निर्वाचन मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिको दिशा नै पुनर्लेखन गर्ने सङ्केत दिइरहेको छ। यो ऊर्जा अपमान, अवरोध र प्रताडनाबाट जन्मिएको हो- जसले परिवर्तनको सम्भावना पनि बोकेको छ र अस्थिरताको जोखिम पनि।

बालेन शाह: स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय असहयोगको टकराव

स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा पुगेका बालेन शाह सहरी युवा चेतनाका प्रतीक बने। तर मेयर बनेपछि उनले सङ्घीय शासन संरचनाको कठोर यथार्थ सामना गरे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू- केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा— बाट “अनुभवहीन”, “अहंकारी” र “विदेशबाट सञ्चालित” भन्ने आरोप मात्र होइन, संस्थागत असहयोग पनि झेल्नुपर्‍यो। केन्द्रीय बजेटमा अवरोध, प्रशासनिक हस्तक्षेप र कानुनी जटिलताले उनका कार्यक्रमहरू निरन्तर बाधित भए।

फोहोर व्यवस्थापनजस्तो आधारभूत सेवामा समेत सङ्घीय सरकारको असहयोगले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो- केन्द्रीय सत्ता बिना स्थानीय सरकार प्रभावहीन बनाइन्छ। यही अपमान र अवरोधले बालेनमा कठोर आत्मविश्वास र प्रतिवादको चेतना जगायो। सामाजिक सञ्जालमार्फत एक्लै भए पनि उनले राज्यसत्तासँग प्रश्न उठाए। गत भदौको जेन-जी  आन्दोलनमा उनी अघोषित प्रतीक बने, जसले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेल्यो। त्यसपछि उनले भर्खरै मेयर पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरे। आज उनी पुराना सत्ता-केन्द्रहरूलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा उभिएका छन्। यो निर्णय अहं-प्रेरित देखिन सक्छ, तर यसले एउटा यथार्थ उद्घाटित गर्छ- नेपालमा सत्ता परिवर्तन बिना संरचनागत सुधार सम्भव छैन।
रवि लामिछाने: प्रताडनाबाट प्रतिशोधसम्म

रवि लामिछानेको उदय पनि स्थापित शक्तिका लागि सहज थिएन। सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएका उनले छोटो समयमै पार्टी स्थापना गरेर २० सिट जिते, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बने। तर त्यसपछि सुरु भयो निरन्तर प्रताडना- सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, आर्थिक अनियमितताजस्ता आरोप, जेल यात्रा र अदालती घेराबन्दी। यी सबै आरोप सत्य–असत्यको बहसभन्दा बाहिर, राजनीतिक रूपमा उनलाई अलग्याउने रणनीतिका रूपमा जनताले बुझे।

यही कारण, उनीमाथि गरिएको व्यवहारले जनस्तरमा सहानुभूति र आक्रोश दुवै जन्मायो। यसले रविमा गहिरो प्रतिशोधको भावना सिर्जना गर्‍यो— जसलाई उनले राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेका छन्। प्रतिशोध प्रायः नकारात्मक मानिन्छ, तर रविको सन्दर्भमा यसले सुशासनको अपेक्षा जगाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध उनका कठोर अभिव्यक्तिहरू-“आज हतकडी लगाइयो, भोलि यही हातले भ्रष्टाचारीको फाइल खोलिन्छ”— उनको दृढ सङ्कल्प मात्र होइन, अहंकारको सङ्केत पनि हुन्।

भदौको जेन-जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारमुक्ति, सुशासन र समान अवसरका मागहरूलाई सतहमा ल्यायो। तर ती मागहरूको संस्थागत सम्बोधन हुन नसक्दा युवा पुस्तामा मात्र होइन, परिवर्तन चाहने लाखौँ नागरिकमा गहिरो निराशा फैलियो। यही निराशा अब फागुन २१ को निर्वाचनमा आशाको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ। तर विडम्बना— कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता दलहरूले अझै यो यथार्थ आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। देउवामा पुनर्जागृत सत्तालिप्सा र ओलीमा बढ्दो उच्छृङ्खल अहंकारले उनीहरूलाई आत्मसुधार होइन, आत्मविनाशतर्फ धकेलिरहेको छ।

अन्तरिम सरकार र रणनीतिक सन्तुलन

भदौ २३ र २४ को विद्रोहपछिको राजनीतिक शून्यतालाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चतुरतापूर्वक व्यवस्थापन गर्‍यो। निष्पक्षता, गैरदलीय चरित्र र कडा प्रशासनिक नियन्त्रणमार्फत उनले सत्ता सङ्क्रमणलाई स्थिर बनाइन्। सर्वदलीय सरकारको दबाब अस्वीकार गर्दै, गौरी कार्की आयोगबाट आएको चुनौती सम्हाल्दै र सरकारी वकिल कार्यालयको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत रवि लामिछानेको राजनीतिक पुनरागमन सहज बनाउनु र संसद् पुनर्स्थापनाको मागका साथ सन्किँदै गएका ओलीलाई चुनावको घेराभित्र हुल्ने- यी सबै कदमले उनलाई कुटिल तर प्रभावकारी रणनीतिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो। यसले रवि-बालेन गठबन्धनलाई थप बलियो बनायो।

अब परिवर्तनको ऊर्जालाई सतर्कताको आवश्यकता छ। बालेनको अहं-दृढता र रविको प्रतिशोध आज रास्वपाको निर्वाचन अभियानको मूल इन्धन बनेको छ। यसले पुराना दलहरूको दशकौँ लामो एकाधिकार तोड्ने प्रारम्भिक सङ्केत देखाइसकेको छ। तर जोखिम पनि उत्तिकै छन्- अहंकारले सहमति भत्काउन सक्छ, प्रतिशोधले ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ र न्याय प्रणालीको राजनीतिकरणले लोकतन्त्र कमजोर पार्न सक्छ। इतिहासले देखाएको छ- यस्ता भावनात्मक ऊर्जाले, यदि नैतिक नेतृत्व र संस्थागत सुधारसँग जोडिए, युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव छ। नत्र, यही ऊर्जा अर्को अस्थिरताको चक्र बन्न सक्छ। निर्वाचनले यही प्रश्नको उत्तर दिनेछ- के अहंकार र प्रतिशोध सुशासनको आधार बन्छन् कि पुरानै चक्र दोहोरिन्छ? नेपाल आज आशा र सतर्कताको दोसाँधमा उभिएको छ- र यो निर्णय जनताकै हातमा छ।