काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घको एक प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेट गरी शिक्षकका समसामयिक समस्या र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनबारे गम्भीर छलफल गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सरकारसँग भएको नौ बुँदे निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन, शिक्षक सरुवा कार्यविधिमा देखिएका जटिलता र शिक्षा नियमावली संशोधनका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ।

विशेष गरी शिक्षकहरूको तलब, ग्रेड तथा स्थानीय भत्ता कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योल चिर्न महासङ्घले अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लामो समयदेखि रोकिएका यी सुविधाहरू तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग महासङ्घको छ। त्यसै गरी, पछिल्लो समय शिक्षक सरुवा कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधानले व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न गरेको भन्दै त्यसको कानुनी निरूपणका लागि शिक्षा सचिवसँग विमर्श गरिएको छ।

शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफलमा महत्त्वपूर्ण जानकारी आदानप्रदान भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप पाएपछि यसले शिक्षकका धेरै कानुनी अन्योलहरू समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। महासङ्घले यी सबै प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरेको छ।