काठमाडौँ । फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर निर्वाचन कार्यतालिका र माघ ६ गतेदेखि सुरु हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले संसद् विघटनको वैधानिकतालाई लिएर यसअघि नै दायर भएका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु न्यायसंगत नहुने जिकिर गरेका छन्।

विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको भन्दै रिटमा उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। अधिवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्य अघि बढाउनु संविधान र कानुनको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरेका छन्।

रिटमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरू प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र गैरकानुनी देखिएकाले ती कार्यक्रमहरू तत्काल रद्द हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन विरुद्धका १६ भन्दा बढी रिटहरूमा लिखित जवाफ मगाउने क्रम जारी रहेकै बेला दायर भएको यो नयाँ रिटले निर्वाचनको भविष्यबारे कानुनी बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ। अदालतले यस निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्ने भन्नेबारे आदेश जारी गर्नेछ।