काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूका लागि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी र राजीनामाको कानुनी अन्योल चिर्दै नयाँ व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन चाहने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि राजीनामा बुझाइरहनु नपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। यद्यपि उम्मेदवारी दर्ता भएको क्षणदेखि नै उनीहरूको साविकको पद भने स्वतः खारेज हुनेछ।

आयोगको यो व्याख्या अनुसार संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यहरूले नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि उनीहरू पुरानो पदबाट स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ। यसको अर्थ उम्मेदवार बन्न चाहनेले पहिले नै पद त्याग गर्नु नपरे पनि दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनीहरूको पदीय हैसियत समाप्त हुनेछ।

यो नियम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवार र समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका दुवैको हकमा समान रूपमा लागू हुनेछ। समानुपातिक सूचीमा नाम समावेश भई आयोगमा दर्ता हुनासाथ पनि बहालवाला जनप्रतिनिधिको पद स्वतः जानेछ। आयोगले मनोनयनअघि नै दिइने राजीनामालाई केवल औपचारिकताको रूपमा मात्र लिइने जनाएको छ।